काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी हाल विभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभएको छ ।    
    
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनमा आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “वन व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनअनुसार हाल नेपालमा वार्षिक करिब छ करोड क्युबिक फिट काठको आवश्यकता छ । हामीले वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने सामुदायिक वनबाट मात्रै वार्षिक १० करोड ११ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिने रहेछ ।”    
    
उहाँले स्वदेशी काठबाट आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गरी बाँकी रहने करिब चार करोड क्युबिक फिट काठ निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो । यसबाट वार्षिक रु एक खर्ब २० अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने तथ्याङ्कहरुले देखाएको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा वार्षिक १३ लाख जनसङ्ख्याले प्रत्यक्ष रोजगार पाउन सक्ने देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।    
    
हाल नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले देशको करिब ४० लाख जनसङ्ख्यालाई आबद्ध गर्दै २२ लाख हेक्टर (कुल वन क्षेत्रको ३५ प्रतिशत भन्दा बढी) वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।    
    
उहाँले वन ऐन र नियमावलीमा विभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले केही नीतिगत जटिलता र अन्योलता ल्याएको भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्ताको गुनासोप्रति आफू जानकार रहेको बताउनुभयो ।    
    
“यसका समाधानका लागि पहल भइरहेको पनि म जानकारी गराउँछु । खासगरी नीतिगत अन्योलता र अन्य विविध कारणले गर्दा नै सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गरी सामुदायिक वनले आर्जन गरेको स्रोतको जुनरुपमा सदुपयोग हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय समुदायलाई थप लाभ हुनुका साथै राष्ट्रले पनि आशातित राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ ।”    
    
उहाँले सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार बिक्री गर्दा लाग्ने करको विषयमा पनि उपभोक्ता समूहको गुनासो रहको बताउनुभयो । वन्यजन्तुको अन्तरद्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यान गएको बताउँदै उहाँले सङ््घीयता कार्यान्वयन गर्न वनक्षेत्रको पुनःसंरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारको अधिकार र भूमिकाको स्पस्ट व्याख्या गर्नेगरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने अवगत गराउनुभयो ।    
    
“सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन र न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ । हाम्रो योगदानवापत थप लाभ पाउन बाँकी नै छ, यसमा सरकारले पहल गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।    
    
नेपाल सरकारले हालै संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सम्बद्र्धन गरिने नीति प्रस्तावित गरिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् ‘सामुदायिक वन, फैलाउने छ धन’ अभियान नै सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको छ ।”    
    
उहाँले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार, सङ्घीयताको मर्म बमोजिम वन क्षेत्रको पुनःसंरचना र दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरी वनको सदुपयोग, उत्पादन र वन क्षेत्रको सुशासनबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घसँग आगामी दिनमा नजिकबाट सहकार्य हुनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।    
अहिले सरकारको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्धि रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले स्वदेशी स्रोत साधन र कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाको विकास गरी स्वदेशमै आय र रोजगारी प्रवद्र्धन हुने गरी आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । खासगरी खनिजजन्य र वनजन्य उद्यमको सञ्चालन र प्रवद्र्धनमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि सरोकारवाला सबैको सुझाव लिएर अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।    
    
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले झण्डै ४५ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिका लागि परिचालन गर्ने गरी अभियान नै अघि बढाउने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी काठ जङ्गल कुहिँदै गर्दा विदेशी काठ आयात गर्ने अवस्था हुनु राज्यका लागि लज्जाको विषय भएको बताउँदै सामुदायिक वनको विकास र समृद्धिमा आफ्नो पार्टीको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।    
    
महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनमा तीन तहका सरकारले नै कर लिइरहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।     
    
आजदेखि तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशमा देशभरबाट करिब आठ सय प्रतिनिधिको सहभागिता छ । महासङ्घ स्थापनाको २७औँं वर्षसम्म आइपुग्दा छ वटा नियमित महाधिवेशन र एउटा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ ।