पर्वत । सदियौँदेखि दाहसंस्कार गर्ने पवित्र कालीगण्डकी नदी किनारको घाटनै गायब भएपछि यहाँका बासिन्दालाई समस्या परेको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिका-८ नागलीवाङस्थित फर्सेमा रहेको शिवालय चौपारीघाटबाट वर्षायामको बाढीसँगै अवैधरुपमा बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गरिएपछि घाटनै गायब भएको स्थानीय हेमबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
किनारमा रहेको शिवालय चौपारीघाटको संरचना पूरै गायब भएपछि अहिले शव दाहसंस्कार गर्न समस्या परेको उहाँले बताउनुभयो । अवैध दोहनकै कारण नदी किनारमा एक सय ५० मिटरमा फैलिएको झण्डै एक रोपनी क्षेत्रफलको घाटको अहिले नाम निसानासमेत छैन र सोही स्थानबाट नदी बगिरहेको छ ।
नदीको अवैध दोहनका कारण किनारमा रहेको शिव माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी भवन, कृषिउपज केन्द्रको भवनलगायत मानव बस्तीसमेत जोखिममा पर्न थालेको छ । उक्त क्षेत्रका नागरिकको मृत्युपछि दाहसंस्कार गर्ने पवित्र शिवालय घाटबाट एक्साभेटर प्रयोग गरी बालुवा र गिट्टीसहित ढुङ्गा निकाल्दा जमिनको सतह गहिरो र साँघुरो भई घाट नै हराएको हो । यहाँका बासिन्दाले चाडपर्वमा कालीगण्डकीमा स्नान गर्ने गरेको स्थान पनि गायब भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नदी दोहन रोक्न दिएको आदेशपछि स्थानीय जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउनसमेत पाएका छैनन् । यसका कारण पनि नदी किनारका ठाउँ ठाउँमा उत्खनन बढ्दै गएको छ । खत्रीका अनुसार क्रसर व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा अवैध ढङ्गले नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकालेर किनारमा रहेको बस्ती नै जोखिममा पार्ने काम भएको छ ।
स्थानीय तारा रेग्मीले दोहन गर्नेहरुलाई रोक्न प्रशासनले पनि नसक्नु रहस्यमय रहेको बताउनुभयो । पटक पटक घाटको संरचना उत्खनन नगर्न अनुरोध गरेको भए पनि सुनुवाइ नभएपछि गाउँले सबै जुटेर एक्साभेटरसहित बालुवाले भरिएका टिप्पर नियन्त्रणमा लिएका थिए । स्थानीय प्रशासन, प्रहरीले कालीगण्डकी नदीमाथि भइरहेको अवैध दोहनलाई बेवास्ता गरेपछि आफू नै नदी जोगाउन लागिपरेको रेग्मीले बताउनुभयो ।
कालीगण्डकी नदी आसपास रहेका क्रसर व्यवसायीले अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थलाई एक्साभेटर, डोजर, लोडर जस्ता ठूला मेसिन प्रयोग गरी दोहन गर्दै आएका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न तयार गरेको कार्यविधि-२०७५ अनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट उत्खनन गर्दा डोजर, एक्साभेटर, लोडर जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ ।
अन्य क्षेत्रको हकमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम मेसिन तथा औजार मात्र प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख छ । नदीको दोहन अहिले पनि जारी छ । कालीगण्डकी नदी आसपासका किनारमा रहेका क्रसर उद्योगमा बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टीका ठूला पहाड जत्रा थुप्रा देख्न सकिन्छ ।
पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम आचार्य भने स्थानीय स्रोत साधनको उपभोग, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारकै भएकाले प्रशासनले अवैधरुपमा उत्खनन गर्नेलाई पक्राउ गरेर जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकामा बुझाउने गरेको बताउनुभयो ।
लुकीछिपी र अवैधरुपमा उत्खनन गर्नेलाई पनि कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइने उहाँको भनाइ छ । रासस
