काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पटकपटक वार्ता र संवाद गरिए पनि सहमति नभएपछि सरकारले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका-३ लप्सीफेदी क्षेत्रमा निर्माणाधिन सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको सुरक्षार्थ प्रहरी पोष्ट राख्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, काठमाडौँको निर्णयबाट त्यहाँ निर्माण हुने विद्युत् सबस्टेसन र त्यस क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प र नेपाल प्रहरीको पोष्ट राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पटकपटक जायज माग पूरा गर्ने र सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहमति जनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । स्थानीयवासी र उनीहरूका प्रतिनिधिलाई वार्तामा सहभागी भए पनि कुनै पनि विषयमा सहमति जनाउन अटेर गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयका आधारमा शुक्रबार बेस क्याम्प स्थापना गर्न जाँदा त्यस क्षेत्रका केही स्थानीयले रुख ढालेर बाटो अबरुद्ध गर्नुका साथै सुरक्षाकर्मीलाई ढुङ्गामुढा गरेका थिए । त्यस क्रममा केही प्रहरी घाइते भएका थिए । प्रहरीले आक्रामणमा संलग्न चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शङ्खरापुर नगरपालिका-३ स्थित बोझेनीमा तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्तिका लागि ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिरहेको छ ।
सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ५० जना जग्गाधनीका करिब एक सय ७४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । जग्गाधनीहरूले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिवापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
राससका अनुसार प्रभावित जग्गाधनीभन्दा पनि असम्बन्धित व्यक्तिहरूले विगत तीन वर्षदेखि सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै एक गैरसरकारी संस्थाको ब्यानरमा त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीयका जायज मागलाई पूरा गरिएको तर केही गैर सरकारी संस्था र असम्बन्धित व्यक्तिहरूका उक्साहटका कारण सबस्टेसन निर्माणको बिरोध भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सबस्टेसन निर्माणमा त्यहाँका स्थानीयले भने सहयोग गरिरहेको घिसिङले बताउनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लप्सीफेदीसम्म विद्युत् ल्याउन प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र यदि सबस्टेसन निर्माण गर्न नसकिएमा उक्त विद्युत् प्रवाह गर्न नसकी काठमाडौँ उपत्यकामा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
प्राधिकरणले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकाले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पार्दै आएको छ । जग्गाधनीहरूले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजीखुसीले रकम बुझ्का थिए ।
नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण सबस्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।
नयाँ खिम्ती-काठमाडौँ ४०० केभी तथा लम्सीफेदी-चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसन गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मङ्सिर २०७४ (१४ डिसेम्बर २०१७) मा भएको थियो । ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो । तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मङ्सिर २०७७ (१९ नोभेम्बर २०२०) नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो ।
पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै बिरोध भएको थिएन । तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन ।
