काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको आशा बचाउन गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफलका क्रममा उहाँले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।    
    
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिम्मेवार निकायले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई पालना गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताउनुभयो । “हाम्रो जिम्मेवारी राष्ट्र बनाउनु छ, जनताको आशा बचाउन पनि हामीले गम्भीररूपमा काम गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोला, हामीले काम गर्न सक्दैनौँ भने ठाउँ ओगटिरहन जरूरी छैन, यसमा प्रष्ट हुनुहोला ।”    
आफूले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधन सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । देशवासीका नाममा हालै गरेको सम्बोधन अक्षरशः लागू गरिने उहाँको भनाइ थियो । अब कामका आधारमा मन्त्री तथा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “म अलि उदार भएँ, मन्त्रालयलाई सहज छाडिदिएँ र काम कम भयो कि भन्ने समीक्षामा पनि छु । देशवासीका नाममा भएको सम्बोधनका क्रममा व्यक्त विषयलाई आत्मसात् गर्नुहोला ।”    
    
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनःसंरचना गर्ने उद्घोष गर्दै अन्य काम पनि क्रमशः अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । सरकारको काममा प्रभावकारिता ल्याउन मन्त्रालयगत छलफल थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताका लागि अझ राम्रो काम गर्ने सङ्कल्पका साथ छलफल प्रारम्भ गरिएको बताउनुभयो । “मन्त्रालयले राम्रो काम गरेनन् भने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई आरोप आउँछन्, यसमा सचेत हुनुहोला”, उहाँले भन्नुभयो ।    
    
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ-बुटवल सडकको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको, नागढुङ्गा सुरूङमार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको, हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म सडक विस्तार र कालोपत्र गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । जुनसुकै विकल्पमा गएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पुरानो भुक्तानी टुङ्गो लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।    
    
मन्त्री ज्वालाले स्रोत सुनिश्चिततामा लचिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमी नहुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारका निम्ति देखापर्ने समस्या सम्बोधनका निम्ति छाता कानुन वा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।    
    
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले विकास ऐन तर्जुमालाई उच्च प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको सहजीकरणका निम्ति आवश्यक काम भइरहेको तथा सडक पुलको बजेटमा दायित्वको दबाब बढिरहेको बताउनुभयो ।    
    
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले मन्त्रालयमार्फत प्रदान गरिने सेवाप्रवाहका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको उल्लेख गर्दै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरणको अवधारणाअन्तर्गत नियमावलीको मस्यौदाको काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । रासस