काठमाडौं । नेपाल सरकार र इन्डिया सरकारबीच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास योजनासम्बन्धी अनुदान सहायता संझौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले पुस १९ गते प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

सो  विज्ञप्तिको शिर र पुछारमा नेपालको स्थानीय तहमा प्रत्येक सामुदायिक विकास योजनाले इन्डियाली दूतावासबाट अधिकतम २० करोड रूपैयाँसम्म अनुदान सहायता पाउने सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव र इन्डिया सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि इन्डियाली राजदूतले हस्ताक्षर गरेको भनिएको छ । 

नेपाललाई धेरै मित्रराष्ट्र र छिमेकी देशहरूले अनुदान सहायता गरेको सन्दर्भमा इन्डियाली सरकारले पनि आर्थिक सहयोग गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, "तर नेपालका सबै स्थानीय निकायमा इन्डियालाई समानान्तर सत्ता चलाउन दिनुपर्ने सरकारको बाध्यता के हो भन्ने प्रश्न जनतामाझ उठिरहेको छ । यस्तै हो भने भोलि नेपालका सातै प्रदेशमा प्रत्येक परियोजनामा बीस अर्बसम्म खर्च गर्नपाउनुपर्ने प्रस्ताव इन्डियाले अवश्य गर्नेछ, अनि त्यतिबेला नेपालले के जबाफ दिने ?" 

"यसरी इन्डियाली अनुदान सहायताले पैसाको बल र प्रलोभनमा नेपालका स्थानीय निकायहरू नेपाल सरकारप्रति होइन, इन्डियाली सरकारप्रति आशावादी हुने अवस्था आई नेपालका सबै स्थानीय निकायमाथि इन्डियाको अनियन्त्रित प्रभाव कायम हुने दुर्घटनाग्रस्त परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । यसबाट नेपालको स्थानीय निकायमा नेपालचाहिँ डी जुरे र इन्डिया भने डी फ्याक्टो बन्न पुगी नेपालको सार्वभौमसत्ता संविधानका पृष्ठको एक आलङ्कारिक पदावलीमा सीमित हुन जान्छ । यो घातक अभ्यासले निरन्तरता पाएमा नेपालका स्थानीय निकायहरूमा भोलि गएर डी जुरे पनि इन्डिया नै बन्नसक्ने दुःखान्त निम्तिनसक्छ ।" विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा "इन्डियाली सरकारसँग गरिएको यो सम्झौता नेपालको संविधानको धारा ५१ घ (११) को प्रतिकूल रहेकाले पूर्णतः असंवैधानिक देखिन्छ र यसले नेपाली जनताको स्वाभिमान र आत्मसम्मानलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउन सक्दैन । यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा सरकारको प्रतिपक्ष मौनव्रती देखिनु अत्यन्तै शङ्कास्पद छ । आफूलाई नेपालको एकमात्र राष्ट्रवादी शक्ति भएको दम्भ गर्ने राजनीतिक पार्टी नसुनिने स्वरमा प्रस्तुत हुनुले मुलुकको सार्वभौमसत्ता दिउँसै सङ्कुचित हुनपुगेको आभास भएको छ । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा यसप्रति सचेत रहन सम्पूर्ण नेपाली जनतासमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछ ।" भनिएको छ ।

विज्ञप्ती जस्ताको तस्तै

                                                                                                          मिति :२०८० पुस २४ 

नेपाल सरकार र इन्डिया सरकारबीच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास योजनासम्बन्धी अनुदान सहायता संझौतामा हस्ताक्षर भएको विषयमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको प्रेसविज्ञप्ति 

नेपाल सरकार र इन्डिया सरकारबीच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास योजनासम्बन्धी अनुदान सहायता संझौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले पुस १९ मा प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विज्ञप्तिको शिरपुछारमा नेपालको स्थानीय तहमा प्रत्येक सामुदायिक विकास योजनाले इन्डियाली दूतावासबाट अधिकतम २० करोड रूपैयाँसम्म अनुदान सहायता पाउने सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव र इन्डिया सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि इन्डियाली राजदूतले हस्ताक्षर गरेको भनिएको छ । 

नेपाललाई धेरै मित्रराष्ट्र र छिमेकी देशहरूले अनुदान सहायता गरेको सन्दर्भमा इन्डियाली सरकारले पनि आर्थिक सहयोग गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, तर नेपालका सबै स्थानीय निकायमा इन्डियालाई समानान्तर सत्ता चलाउन दिनुपर्ने सरकारको बाध्यता के हो भन्ने प्रश्न जनतामाझ उठिरहेको छ । यस्तै हो भने भोलि नेपालका सातै प्रदेशमा प्रत्येक परियोजनामा बीस अर्बसम्म खर्च गर्नपाउनुपर्ने प्रस्ताव इन्डियाले अवश्य गर्नेछ, अनि त्यतिबेला नेपालले के जबाफ दिने ? 

यसरी इन्डियाली अनुदान सहायताले पैसाको बल र प्रलोभनमा नेपालका स्थानीय निकायहरू नेपाल सरकारप्रति होइन, इन्डियाली सरकारप्रति आशावादी हुने अवस्था आई नेपालका सबै स्थानीय निकायमाथि इन्डियाको अनियन्त्रित प्रभाव कायम हुने दुर्घटनाग्रस्त परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । यसबाट नेपालको स्थानीय निकायमा नेपालचाहिँ डी जुरे र इन्डिया भने डी फ्याक्टो बन्न पुगी नेपालको सार्वभौमसत्ता संविधानका पृष्ठको एक आलङ्कारिक पदावलीमा सीमित हुन जान्छ । यो घातक अभ्यासले निरन्तरता पाएमा नेपालका स्थानीय निकायहरूमा भोलि गएर डी जुरे पनि इन्डिया नै बन्नसक्ने दुःखान्त निम्तिनसक्छ । इन्डियाली सरकारसँग गरिएको यो सम्झौता नेपालको संविधानको धारा ५१  घ (११) को प्रतिकूल रहेकाले पूर्णतः असंवैधानिक देखिन्छ र यसले नेपाली जनताको स्वाभिमान र आत्मसम्मानलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउन सक्दैन । 

यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा सरकारको प्रतिपक्ष मौनव्रती देखिनु अत्यन्तै शङ्कास्पद छ । आफूलाई नेपालको एकमात्र राष्ट्रवादी शक्ति भएको दम्भ गर्ने राजनीतिक पार्टी नसुनिने स्वरमा प्रस्तुत हुनुले मुलुकको सार्वभौमसत्ता दिउँसै सङ्कुचित हुनपुगेको आभास भएको छ । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा यसप्रति सचेत रहन सम्पूर्ण नेपाली जनतासमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछ । 

फणीन्द्र नेपाल 
अध्यक्ष 
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा 
काठमाडौँ , नेपाल