काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्योगी व्यवसायीको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।    
    
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले उद्योगी व्यवसायीको समस्याप्रति आफू जानकार रहेको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि आफूले सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।    
    
“तपाईंहरुले उठाउनुभएको माग जायज छन्, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि तपाईंहरुजस्ता उद्योगी व्यवसायीले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ, तपाईंको समस्या समाधानका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नेछु”, उहाँले भन्नुभयो ।    
    
महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले कोरोनाका कारण थलिएको व्यवसायलाई पुनःउत्थान गर्नका लागि कर्जाको ब्याजदर एक अङ्कमा घटाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्सार दरबन्दी घटाउनुपर्ने, युवालाई स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, युवालाई कृषिजन्य उत्पादनमा जोड्नका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारसँग पहल गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।    
महासङ्घले किसानले उत्पादन गरेको सामग्रीलाई बजारसम्म लैजाने क्रममा ठाउँठाउँमा अनावश्यक कर तिरेर पाइरहेको दुःखको अन्त्य गर्नुपर्ने, व्यापारिक केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, रसुवाबाट केरुङ सामान ढुवानी गर्न जाने ट्रक र सामान लोड गर्ने मालधनी वा प्रतिनिधिलाई केरुङ जान रोक लगाउँदा व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरको भन्दै यसको सहजीकणका लागि माग गरेको छ ।    
    
यसैगरी, वैज्ञानिक घरभाडा लागू गर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र फस्टाउने वातावरण निर्माण गर्न साना तथा मझौला एवं महिला तथा युवा उद्यमीलाई सहुलियत कर्जा कम्तीमा रु २५ लाखको व्यवस्था गर्नुपर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि रुग्ण रहेको स्वदेशी उद्योगलाई स्वदेशी लगानी र जनशक्तिको प्रयोग गरी यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।    
    
निजी क्षेत्रको मुद्दाका विषयमा नीति निर्माण तहमा रहेका सीमित संस्थाको ‘सिन्डिकेट’को अन्त्य गरी सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी समावेश गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।    
    
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा लिलाम गर्दा ३५ दिने सूचना दिएर लिलाम गर्दै आएकोमा लिलाम अवधि कम्तीमा छ महिना बनाउन र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गर्ने लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीमा गर्न माग गरेको हो । भेटमा महासङ्घका पदाधिकारी एवं सदस्यको सहभागिता थियो । रासस