भरतपुर । श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लाहरु मध्ये चितवन पहिलो रहेकोे छ । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये चितवनमा यसवर्षमा १५ हजार आठ सय २३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृत लिएका छन् । श्रम स्वीकृत नलिई विदेश जानेको सङ्ख्या पनि उच्च रहेको वैदेशिक रोजगार एवं आप्रवासन र समी कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक सूर्यप्रसाद पौडेले बताउनुभयो ।    
 “चितवनबाट उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया, अमेरिया, बेलायतलगायतका यूरोपका देशमा जानेको सङ्ख्या बढी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विदेश नजाने घर भेट्नै मुस्किल हुन लागिसक्यो”, उहाँका अनुसार “भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै ३४ हजार पाँच सय घरधुरीका कुनै न कुनै व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।”    
    
आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा नेपालबाट सात लाख ७१ हजार तीन सय २७ जनाले श्रम स्वीकृत लिएको श्रम तथा रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा रहेको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशबाट मात्रै एक लाख १६ हजार नौ सय ३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिनेमा चितवन जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै १५ हजार आठ सय २३ जना छन् । धनुषापछि सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लामा चितवन रहेको संयोजक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यहाँबाट अघिल्लो आवमा एक हजार एक सय ६१ जनाले राहदानी बनाएका थिए ।    
    
चितवनमा सबैभन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकाका छ हजार पाँच सय ६१ जनाले श्रम स्वीकृत लिएका छन् । त्यस्तै माडी नगरपालिकाबाट दुई हजार एक सय २७, इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट एक हजार आठ, रत्ननगर नगरपालिकाबाट एक हजार चार सय ७१, कालिका नगरपालिकाबाट एक हजार छ सय ७९, खैरहनी नगरपालिकाबाट एक हजार छ सय आठ र राप्ती नगरपालिकाबाट एक हजार दुई सय ९१ जनाले श्रम स्वीकृत लिएका छन् ।    
    
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा चितवनमा ठगिने समस्या रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा चालु आवमा एक सय ३६ निवेदन परेका थिए । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत मानिसको विचौलियाले पैसा उठाएर भागेको निवेदन परेको थियो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका भरतपुर महानगरपालिका लागिपरेको उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बताउनुभयो । “अवैधरुपमा विदेश जानेको सङ्ख्या पनि कमी छैन । भारतमा जानेको सङ्ख्या उत्तिकै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी जनप्रतिनिधि यहाँ भएको साधन स्रोत, जल, जमिन, जङ्गललाई उपयोग गर्दै यहाँ भएको सीपलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । यसका लागि हामी प्रयासरत छौँ ।” वैदेशिक रोजगार देशव्यापी समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । रासस