काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको र रूस जाँदा ‘नो अब्जेक्सन सर्टिसफिकेट’ अनिवार्य गरिएको बताउनुभएको छ ।    
    
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कूटनीतिक प्रयास अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।    
    
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने र युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीसँग संवाद भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।    
    
“पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र बीमा रकम नेपाली राजदूतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “अध्ययन छात्रवृति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ अनिवार्य गरिएको छ ।” 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशनविपरीत काम गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।    
    
उहाँले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएकालाई बढी शुल्क सम्बन्धित खातावालालाई फिर्ता दिने काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । “तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै ‘डेस्क’को व्यवस्था गरिएको छ ।”    
    
उहाँले दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्बन्धित उद्योगी-व्यवसायी र किसान सङ्गठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पुस मसान्तसम्मको वक्यौता आगामी चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।    
    
उहाँले कपिलवस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो ।    
    
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । रासस