रे समाचार/काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले पूर्व अर्थसचिव तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिश गरिएकोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले आफ्ने ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महालेखापरीक्षक नेपालको संविधानको धारा २४१ मा भएको व्यवस्था अनुरुप नेपाल सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च पद भएकोले सो पदका लागि स्वार्थ नबाझिने निस्पक्षा छविका व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने टीआई नेपालको मान्यता रहेको विज्ञप्ति मार्फत जनाइएको छ । 

टीआई नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ''आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको सचिव पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई लेखाउत्तरदायी अधिकृत मानेको छ । कानून बमोजिम लेखा राख्ने, राख्न लगाउने र लेखापरीक्षण गराउने लगायतका जिम्मेवारी लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हो । विश्वका विभिन्न मुलुकका महालेखापरीक्षक जस्ता सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (ईण्टोसाई) बाट जारी आचारसंहितामा नैतिक आचरणहरुवारे उल्लेख छ । ती आचरणहरु मध्ये लेखापरीक्षक (महालेखापरीक्षक र निजको तर्फवाट लेखापरीक्षण कार्य गर्ने अन्य व्यक्ति) को निष्ठा, लेखापरीक्षण गराउने निकायवाट स्वतन्त्र र बस्तुनिष्ठ रहनु पर्ने विषय विशेष महत्वपूर्ण छन् । त्यस्तो लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा वा निजलाई लेखापरीक्षकको रुपमा तोक्दा निजको स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता कायम हुन्छ हुदैन भन्ने पक्षहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । लेखापरीक्षकको रुपमा तोक्दा र लेखापरीक्षकले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसंग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउन सक्ने अवस्थाहरु, जस्तै आफूले गरेको काम आफैले परीक्षण गर्ने जोखिमहरु रहेनरहेको विचार गर्नुपर्ने मान्यता र अभ्यास रहेको छ । यस्तो जोखिम कायम रहेको अवस्थामा लेखापरीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नहुने सम्भावना हुन्छ ।''

संवैधानिक परिषदको यस सिफारिशबाट तोयम रायाले आफू अर्थसचिव, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहेको (जसको लेखाउत्तरदायी अधिकृत उहाँ स्वयं नै हो ) आर्थिक वर्ष २०७९-८० र २०८०-८१ को समेत महालेखा परीक्षण सम्पन्न गर्दै सोको प्रतिवेदनमा अन्तिम हस्ताक्षर गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुपर्ने भएकोले निस्पक्ष काम हुनेमा टीआई नेपालले शंका व्यक्त गरेको छ । 

आफ्नै काम कारवाही र आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आफैँले गर्नु लेखापरीक्षण सम्बन्धी स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले नमिल्ने र सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने मात्र नभई यसबाट सुशासनमा गम्भीर खलल पर्ने समेत स्पष्टै भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैले संसदीय सुनुवाइ समितिले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता कायम रहने र सुशासनमा सघाउ पुग्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।