रे समाचार/काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारण जनताले गरेका बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठन गरिने भनिएको छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा दलहरुबीच सहमति भएको छ ।

कार्यदलका संयोजक एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले आज सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको जानकारी दिनुभयो । बैठकले संसदीय समितिको चार बुँदे टीओआर टुङ्गो लगाएको हो । उक्त टीओआर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको मन्त्री गिरीले बताउनुभयो ।

सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजना एवम् वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ ।

यसैगरी, समस्या परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षागर्न, जोखिममा रहेका तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहन ढङ्गले फिर्ता गर्न समिने उपाय सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ । टीओआरमा सहमतिपछि सदनमा सदनको गतिरोधसमेत अन्त्य हुने भएको छ । लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने र सहकारीको नाम तोकेरै छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।