काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपाल भन्नेमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले नेपाल-भारतको सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम ती भूभाग नेपालको रहेको र संविधान संशोधन मार्फत राजनीतिक नक्सामा समेटिएको तथा नेपालको निशाना छाप अद्यावधिक गरिएको स्मरण गराउनुभयो ।    
    
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि तथा सम्झौतालाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।    
    
नेपाल-भारत सीमा कार्य समूहले नेपाल-भारत सिमानामा सीमास्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मतका साथै दशगजा एवं ‘क्रस होल्डिङ’ को लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रुपमा गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।    
    
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस १९ मा सम्पन्न नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा दुवै पक्षले सिमानाको विषयमा छलफल गरेका र नेपाल-भारत सीमाको बाँकी खण्डमा काम चाँडो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएअनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी सीमा कार्य समूहको सातौँ बैठकका निम्ति भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।    
 नेपाल-चीनबीच यदाकदा देखिने सीमा समस्याको समाधान गर्न दुई पक्षीय छलफल र सहमतिबाट हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्रमन्त्री महामहिम वाङ यी ले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा आपसी परामर्शमा नेपाल चीन संयुक्त सीमा निरक्षणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनुभयो ।    
    
“नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ती भएका भन्ने सम्बन्धमा उठाउनुभएको प्रश्नबारे सरकार गम्भीर छ, नेपालले केही मित्रराष्ट्रहरूसँग विगतमा गरेका समझदारीअनुरुप परम्परागतरूपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुँदै आएकामा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने सम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।    
    
गोर्खा भर्ती सन् १९४७ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम भएको जानकारी गराउँदै उहाँले यस सम्झौतालाई समयसापेक्ष तुल्याउन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बेलायत सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुस-युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकको सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासङ्घका काठमाडौँस्थित दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।    
    
“यस विषयमा रुसी महासङ्घका विदेशमन्त्रीसँग उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता भएको पनि जानकारी गराउँदछु । नेपालीहरूको रुसमा हुने आवागमन व्यवस्थित गर्नका लागि सुझाव पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । बन्धक बनाइएका नेपालीका सम्बन्धमा युक्रेन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    
    
अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमा भएको हमासको आक्रमणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले इजरायल सरकार, मध्यस्थकर्ता कतार सरकार तथा दुवै पक्षको निकटस्थ छिमेकी राष्ट्र गणतन्त्र इजिप्ट सरकारसँग अनुरोध गर्दै औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमा पनि पहल गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।    
    
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिमेकी मुलुक, ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीको उपस्थिति रहेका मुलुक, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटनलगायत आर्थिक सम्बन्धको अवस्था र सम्भाव्यता रहेका मुलुक, विभिन्न महादेशमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिकरुपले महत्व राख्ने राष्ट्र तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व आदिका आधारमा नियोग स्थापना भएका बताउनुभयो ।    
    
राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहेको बताउनुभयो । “विदेशमा रहेका नेपालीको हक हितलाई ध्यान दिँदै राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजदूतावास नभएका मुलुकमा विद्युतीय राहदानी आवेदन सङ्कलन र वितरणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”    
    
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिका विविध पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने तथा कूटनीतिक कर्मचारीका लागि तालिम प्रदान गर्ने संस्थाका रुपमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सुदृढ तुल्याउने तथा यसलाई साधन स्रोत सम्पन्न गर्दै लैजान मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । रासस