काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरुको निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्ध जनाउनुभएको छ ।    
    
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उहाँले सहकारी क्षेत्रका बचतकर्ताले भोग्नुपरेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।    
    
प्रधामन्त्री ओलीले सहकारीपीडितहरुसँग पटक-पटक गरिएका सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अगाडि अगाडि बढाएको जानकारी गराउनुभयो । “समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुसँग ‘अनलाइन’मार्फत मागदाबी गरिएबमोजिम ५९ हजार पाँच सय ८७ वटा मागदाबी निवेदन प्राप्त भएको छ, सोबापत रु ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    
    
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको उल्लेख गर्दै यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिनुभयो । सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको बताउनुभयो ।    
    
संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने विश्वास दिलाउनुभयो । “वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन, देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका/नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल गरी परामर्श लिँदै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो । 

 मिटरब्याज सहकारीलगायत ठगीका घटनामाथि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गरिने

प्रधानमन्त्री ओलीले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन), सहकारी, लघुवित्त क्षेत्र, क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग तथा हुन्डीलगायत माध्यमबाट भएका ठगीका घटनामाथि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।    
    
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता किसिमका आर्थिक पक्षसँग जोडिएका घटना बढ्दै गएकाले विद्यमान स्रोतसाधन र उपलब्ध जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी अनुसन्धान गरिने बताउनुभयो ।    
    
प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सुशासन कायम गर्न वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैङ्किङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गरी दोषीलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।    
    
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्दतिको प्रवर्द्धन गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइने छ भन्नुभयो । उहाँले सरकारका सबै अङ्गहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन, कानुनलाई समसामयिक संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।    
    
“राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानुनी आर्थिक कारोबार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नाका साथै चोरीनिकासी एवं पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन, छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आशिकुडा प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्तर–आबद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ । स्रोत परिचालनको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न राजस्व परिचालनका अन्य क्षेत्र पहिचान गरी राजस्वको दायरा विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।”    
    
आन्तरिक ऋणलाई समेत पुँजीगत प्रकृतिका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै जाने व्यवस्था मिलाइने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी सङ्कलन गरिएको सूचनाका आधारमा तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने जनाउनुभयो ।    
    
आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ततालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले विगतका वर्षमा विधि प्रक्रिया पूरा गरी कार्यसम्पन्न गर्ने क्रममा विधिसम्मत् रूपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने, चालु आवको मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाई मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरिने योजना सुनाउनुभयो ।    
    
प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भरतपुर-बुटवल-पोखरा-मुग्लिन-भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको परियोजना निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी गराउनुभयो ।    
    
कार्यक्रमबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभई औद्योगिक विकासका साथै ऊर्जा क्षेत्र, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।    
    
गण्डकी त्रिभूज आयोजनाअन्तर्गत पर्ने बुटवल-पोखरा-सिद्धार्थ राजमार्ग खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले अवगत गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको कार्य चाँडो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत भइसकेको जानकारी गराउनुभयो ।    
    
यस्तै, आँधीखोलामा प्रस्तावित बाँधस्थल र गल्याङ्ग नगरपालिका-३ मा विद्युत्गृह रहेको आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट एक सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको र हालसम्म यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न भई वातावरणीय अध्ययन कार्य स्वीकृत भइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउनुभयो । रासस