रामबहादुर थापा/गण्डकी । मनाङको गङ्गापूर्ण हिमताल संरक्षण गर्ने योजना बजेट अभावमा ढिलाइ भएको छ । हिमनदीको कटान, माटोको लेदो र गेग्रान थुप्रिँदा बर्सेनि तालको सौन्दर्य बिग्रिँदो क्रममा छ । बेलैमा संरक्षण गर्न नसके ताल नै नरहने अवस्थामा पुगेको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तीन वर्षअघि सुरु भएको ताल संरक्षण योजनाले गति लिन सकेको छैन ।    

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको साझेदारीमा ताल संरक्षण योजना अगाडि बढेको थियो । मन्त्रालयको ७० र गाउँपालिकाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सुरु गरिएको उक्त योजना बजेट अभावका कारण रोकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष घलेले बताउनुभयो । “पहिले वर्ष अलिअलि काम भयो, त्यसपछि माथिबाट बजेट आएन, निर्माण कम्पनी पनि काममा फर्किएन”, उहाँले भन्नुभयो । विसं २०७८ को अधिक वर्षा र बाढीले पुरिएको ताल संरक्षणको पहल स्थानीयवासीले गरेका थिए । जनश्रमदान जुटाएर तालको ड्याम लगाउनेलगायतका काम भएको अध्यक्ष घलेले बताउनुभयो । विसं २०७८ असोजमा ताल संरक्षणका लागि संरचना बनाउने ठेक्का जलजला÷शिवशक्ति÷अधिकारी जेभी नामक निर्माण कम्पनीले पाएको थियो ।    
    
 रु चार करोड आठ लाखको ठेक्का खुलेकामा उक्त कम्पनीले भ्याटसहित रु दुई करोड ९५ लाखमा ठेक्का लिएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । पर्यटन मन्त्रालयबाट पहिलो वर्ष रु २५ लाख बजेट आए पनि त्यसपछि बजेट निकासा हुन सकेन । “सुरुको बजेटले ग्याबिन जाली लगाउने, ताल सफाइलगायतका काम भए, त्यसपछि बजेट आएन, निर्माण कम्पनीले काम गर्न सकेन”, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रीले भन्नुभयो, “लागत साझेदारीका लागि गाउँपालिका तयार रहेपनि सङ्घीय मन्त्रालयले बजेट दिन नसकेपछि ताल संरक्षणको कामले गति लिन नसकेको हो ।”    
    
उहाँका अनुसार हालसम्म योजनाको झण्डै २० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत तालको ड्याम उठाउने, हिम नदीको कटान रोक्न ग्याबिन पर्खाल, ताल परिसरमा पदमार्गलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी तालको दिगो संरक्षणको काम छ । मन्त्रालयलबाट बजेट प्राप्त नभएमा गाउँपालिकाको बजेटले भ्याउनेसम्मका संरचना बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको अध्यक्ष घलेले बताउनुभयो ।    
    
“मन्त्रालयले गङ्गापूर्ण हिमतालको अहिलेको अवस्था र संरचना निर्माणको कार्य प्रगतिबारे विवरण मागेको छ, हामीले सबै विवरण पठाएको छौँ, मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा उक्त योजनालाई निरन्तरता दिने÷नदिनेबारे केही दिनमा थाहा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    
    
अध्यक्ष घलेले गङ्गापूर्ण ताल सङ्कटमा पर्दा स्थानीयवासी चिन्तित रहेको बताउनुभयो । उहाँले मस्र्याङ्दीलगायत त्यस क्षेत्र भएर बग्ने नदीको स्रोतसमेत रहेको उक्त हिमताल जोगाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारले गम्भीरता देखाउन आग्रह गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुख शम्भुकुमार मिश्रले गङ्गापूर्ण हिमतालको संरक्षणमा अहिलेसम्म प्राधिकरणकातर्फबाट कुनै काम नभएको जानकारी दिनुभयो ।    
    
पर्यटक पथप्रदर्शक दिवस गुरुङले गङ्गापूर्ण हिमताल विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गको आकर्षक गन्तव्यस्थलका रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “पछिल्लो समय उक्त हिमतातालकोस्वरुप खल्बलिएको छ, बर्सेनि ताल पुरिने क्रम बढ्दो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जलाधार संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागिसमेत गङ्गापूर्ण हिमताल जोगाउनुपर्छ ।”    
    
केही वर्षअघि गङ्गापूर्ण हिमतालमा अभिनेता अमिताभ बच्चन, अनुपम खेरलगायतद्वारा अभिनित बलिउड चलचित्र ‘उचाइ’को छायाँकन गरिएको थियो । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका-६ मा पर्ने उक्त हिमताल समुद्री सतहदेखि तीन हजार पाँच सय ४० मिटर उचाइमा अवस्थित छ । गङ्गापूर्ण हिमालबाट बगेर आउने हिमनदीबाट उक्त ताल बनेको हो । जाडो याममा हिमताल जम्ने गरेपनि वर्षात्का बेला हिमालको फेदबाटै हिउँ पग्लेर पानी तालसम्म आइपुग्ने गर्छ । मनाङ गाउँदेखि पैदल १५ मिनेटमा पुग्न सकिने उक्त हिमतालमा सडक पुगेको छ ।    
    
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा दुई हजार ८६ हिमताल छन् । तीमध्ये २१ हिमताल जोखिममा रहेको जलवायु विज्ञ डा विमल रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार च्छो रोल्पा, इम्जा, मनास्लु हिमशृङ्खलाको ठुलागी, वरुण, चामलाङलगायतका हिमताल उच्च जोखिममा छन् । विश्वव्यापी तापमानमा भइरहेको वृद्धिबाट हिमालय क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित छ ।    
    
माटो, बालुवा र गेग्रानसहितको संवेदनशील भूगोलमा हिमताल रहेकाले जुनसुकै बेला हिमताल फुट्ने र बाढीपहिराको रुप लिनसक्ने डा रेग्मीले बताउनुभयो । हिमताल रहेका क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “मानिस पुग्न नसक्ने ठाउँमा स्याटेलाइट, राडार जस्ता प्रविधिमार्फत हिमतालको नियमित अनुगमन र अध्ययन गर्नुपर्छ”, डा रेग्मीले भन्नुभयो, “फ्ट्ने जोखिममा रहेका हिमतालको पानीको सतह घटाउनुपर्छ ।” रासस