काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले चिनियाँ परियोजना बिआरआईको सञ्चालन एवं कार्यान्वयनका बारेमा छलफल जारी नै रहेको र यसबारेमा निर्णय भइनसकेको बताउनुभएको छ ।    
    
संङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासामा उहाँले सो स्पष्ट गर्नुभएको हो । सांसदहरुले नेपाल सरकारले चिनियाँ परियोजना बिआरआई ऋण या अनुदान कुन मोडलमा के कसरी सञ्चालन गर्न चाहेको हो भन्ने बारेमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणासँग सो प्रश्न गर्नुभएको हो ।    
    
मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो, “यस परियोजनाको ‘फ्रेमवर्क डकुमेन्ट’ मा नेपाल सरकारले पहिले नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । अब यसको कार्यान्वयनको मोडल के कस्तो हुने, यसलाई अनुदान या ऋण केमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय निर्णय भइसकेको छैन, सर्वपक्षीय रुपमा सबैसँग आवश्यक छलफल गरी पछि निर्णय गर्नेछौँ । यसमा व्यापक छलफल गर्नेछौँ, जसरी एमसिसी परियोजनाका बारेमा पनि सबैसँग व्यापक रुपमा छलफल गरेर नै संसद्ले पारित गरेको थियो ।”    
    
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले नेपालले परराष्ट्र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको हित र नेपाली नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने स्पष्ट गर्दै नेपालमा निर्माण हुने वैदेशिक सहायताका परियोजनाहरुमा पनि यो पक्षलाई राम्रोसँग ध्यान दिइने धारणा राख्नुभयो ।    
सांसदहरुको जिज्ञासामा मन्त्री डा. राणाले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्तका मूल्या मान्यता एवं असंलग्नतामा आधारित नै हुने पनि स्पष्ट गर्नुभयो । इपिजीको प्रतिवेदनका विषयमा सोधिएको एक प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “सो प्रतिवेदन दुवै देशको सहमतिबाट नै बुझ्ने भन्ने रहेछ, तर कहाँ गएर रोकिएको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर अघि बढिने छ ।”    
    
हाल बङ्गलादेशमा विकसित घटनाक्रममा सबै नेपाली नागरिक सुरक्षित रहेको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । त्यहाँ अप्ठेरोमा परेका नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि मन्त्रालयले अलग्गै डेस्क राखेर तथा ढाकास्थित नेपाली दूतावासलाई सक्रिय गराएर नेपाल आउन चाहनेलाई यहाँ आउनका लागि सहजीकरण गरिएको र बाँकी त्यहाँ रहेकाहरुको सुरक्षाका लागि ध्यान दिन निर्देशन दिइएको पनि मन्त्री डा राणाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले हिजोसम्म करिब एक हजार चार सय विद्यार्थी नेपाल आइसकेको र त्यहाँ रहेकाहरु पनि सुरक्षित रहेका पनि जानकारी गराउनुभयो ।    
    
विदेशी भूमिमा यस्तै प्रकारका असहज परिस्थितिहरु उत्पन्न हुन जाँदा नेपालले आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि राष्ट्रियस्तरको कुनै त्यस्तो मापदण्ड नबनाएकाले नेपालीहरुको उद्धारका लागि अप्ठेरो हुने गरेको बङ्गलादेशको यो पछिल्लो घटनाबाट पाठ सिकिएकाले आगामी दिनमा यस कार्यका लागि एक विशेष प्रकारको मापदण्ड निर्माण गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।    
    
त्यस्तै, नेपाली विद्यार्थीहरु विश्वका विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि जाने गरेका भए पनि उनीहरु कहाँ कति जना छन् भन्ने बारेको जानकारी पाउन गाह्रो हुने भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन अनुमतिपत्र दिने गरेकोबाहेक पनि एकीकृत सूचना प्राप्त गर्न सक्ने खालको एक अलग्गै वेबसाइट निर्माण गरेर त्यसमा सूचनाहरु राख्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको थियो । यसले गर्दा नेपालीहरु कहाँ छन् भन्ने एकीकृत सूचना प्राप्त हुने र सम्बद्ध देशका दूतावासहरुलाई पनि उद्धारका लागि सजिलो हुने उहाँको भनाइ थियो ।    
    
विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सहायताका लागि दूतावास र कन्सुलेटहरुलाई पनि समयानुकूल पुनर्संरचना गरी नेपालीहरु धेरै रहेका स्थानमा उनीहरुलाई सकभर पायक पर्नेगरी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, रुस युक्रेन युद्धका कारण रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरुको उद्धार र देशफिर्तीका लागि उच्च कूटनीतिक तहमा निरन्तर पहल भइरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो । रुसी सेनामा ३४ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका, २२ जनाको डिएनए परीक्षणका लागि दिइएको पुष्टि हुन बाँकी रहेको र युक्रेनमा युद्धबन्दीका रुपमा छजना रहेका जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । त्यस्तै, इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धमा बेपत्ता बनाइएका विपिन जोशीको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले सुरुदेखि नै उच्च तहमा द्विपक्षीय बहुपक्षीयस्तरमा कूटनीतिक पहल निरन्तर रुपमा गर्दै आएको पनि मन्त्री डा राणाले जानकारी दिनुभयो ।    
    
त्यस अवसरमा उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको भ्रमणका क्रममा छिमेकी देश भारत र चीनसँग भएका पछिल्ला सम्झौताहरु र ती सम्झौताको कार्यप्रगतिका बारेमा पनि जानकारी गराउनुभएको थियो ।    
    
सांसदहरुले भैरहवा र पोखराका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी बढीभन्दा बढी विदेशी उडानहरु सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पहल गर्न गरिएको आग्रहमा मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो, “विगतमा र अहिलेसम्म यस विषयमा कुन देशसँग के कसरी प्रयास भइरहेका छन् त्यसबारेमा पहिले अध्ययन गरेपछि हामी अघि बढ्नेछौँ ।”    
    
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणालाई सांसदहरु माधवकुमार नेपाल, महन्थ ठाकुर, सुनिता बराल, सुदन किराँती, शिशिर खनाल, एकनाथ ढकाल, उदयशमशेर राणा, भीमप्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, डा. धवलशमशेर राणा, दामोदर पौडेललगायतले प्रश्न गर्नुभएको थियो । आजको बैठकमा पहिलो सहभागिता रहेकाले पनि नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा. राणालाई सांसदहरुले सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको थियो ।