अमेरिका । द्रूत विकासका लागि डिजिटाइजेसनको प्रयोगमा जोड दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाका ७८ औँ सत्रका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसले यस क्षेत्रमा भएको विकासले विगत ५-६ वर्षमा ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सक्षम भारतको प्रशंसा गर्नुभएको छ ।    
    
उहाँले कसरी भारतका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले स्मार्टफोनको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न र बिलहरू तिर्न सक्षम भएको उदाहरण दिँदै यसले उनीहरूको समय र पैसासमेतलाई वचत गरेको बताउनुभयो ।    
    
फ्रान्सिसले संयुक्त राष्ट्रको खाद्य र कृषि संगठन (एफएओ)ले आयोजना गरेको ’वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शून्य भोकतिर प्रगतिको गति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बताउनुभयो, “द्रूत विकासका आधारमध्ये डिजिटलाइजेसन एक हो । उदाहरणका लागि, भारतलाई हेर्नुहोस् । भारतले गत ५-७ वर्षमा केवल स्मार्टफोनको प्रयोग गरेर ८० करोड मानिसहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सक्षम भएको छ ।”    
    
फ्रान्सिसले उच्च इन्टरनेट सेवाको विकासका कारण नै भारत ग्लोबल साउथका अन्य देशहरूको तुलनामा विकासोन्मुख रहेको जोड दिनुभयो ।    
    
“बैङ्किङ प्रणालीसँग कहिल्यै सम्बन्ध नभएको भारतका ग्रामीण किसानहरू पनि आफ्ना सबै व्यवसायहरू स्मार्टफोनमार्फत लेनदेन गर्न सक्षम भएका छन् । भारतमा उच्च स्तरको इन्टरनेट पहुँचले ८० करोड मानिस गरिबीबाट मुक्त भएका छन् । डिजिटलाइजेसनको विकासको प्रारम्भिक चरणको रूपमा यस असमानतालाई सम्बोधन गर्न केही विश्वव्यापी पहल आवश्यक छ,” युएनजीएका अध्यक्षले भन्नुभयो ।    
    
डिजिटाइजेसनको विकास प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको प्रमुख लक्ष्यमध्ये एक रहेको छ । पछिल्लो दशकमा देशमा डिजिटल भुक्तानी लेनदेनमा द्रूत वृद्धि देखिएको छ ।    
    
प्रधानमन्त्री मोदीले डिजिटाइजेसनलाई प्रोत्साहित गर्न ‘जेएएम’ पहल, जनधन, आधार र मोबाइल लागू गर्नुभएको छ । यसअन्तर्गत मानिसहरूलाई आफ्नो बैंङ्क खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिएको छ र हरेक खातालाई आधारकार्डसँग लिङ्क गरिएको छ ।    
    
यसले देशभरका मानिसहरूलाई विभिन्न सरकारी योजनाहरू र सामाजिक लाभ भत्ता उनीहरूको खातामा सिधै पुग्न मद्दत गरेको छ । एएनआई