काठमाण्डू । राष्ट्रिय गौरवको काठमाण्डू-तराई-मधेस दु्रतमार्गको धेद्रेसुरुङ छिचोल्ने (ब्रेकथ्रु) र बुङमती क्षेत्रमा २२५ रोपनी जग्गाको मुआब्जामा पुँजीगत लाभकर छुट दिने कार्यलाई रक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिएको छ ।
‘आजको सुरुआत, भोलिको आधारः काठमाण्डू -तराई-मधेस दु्रतमार्ग’ भन्ने आदर्शका साथ निर्माण पनि द्रुतत्तर ढङ्गबाटै अघि बढिरहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न विभिन्न समूहमा विभाजन गरी निर्माण एकैसाथ अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको दु्रतमार्गअन्तर्गतको उक्त सुरुङमार्ग गत साउन २१ गते छिचोलिएको थियो भने गत भदौ १३ गते खोकना बुङमतिक्षेत्रको जग्गाको लाभकर छुटसम्बन्धी निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ–तराई-मधेस सडक आयोजनाको समष्टिगत प्रगति हालसम्म ३६ दशमलव ४२ रहेको छ । राजधानी र तराईलाई जोड्ने करिव ७२ किमी दुरीको यस राजमार्गमा तीन स्थानमा गरी करिव छ किमी लम्बाईको सुरुङका साथै विशेष प्रकृतिकासहित ८७ वटा पुल रहने छन् ।
पहाडी भू–भागमा २५ तथा तराईमा २७ मिटर चौडाई रहने चार लेनको दु्रतमार्ग पुल र सुरुङबाहेक करिव ५५ दशमलव पाँच किमी लम्बाइको रहनेछ । बारा, मकवानपुर, ललितपुरहुँदै काठमाडौँ जोड्ने उक्त मार्गको निर्माण पूरा भएसँगै नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई मूर्तरुप दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
मन्त्रालय मातहत सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधिन महाकाली कोरिडोरको दार्चुला–टिङ्कर तथा बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि लक्ष्यअनुरुप नैअघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्णाली कोरिडोरको लालिबगर–दुलिकुन्ना र घाटपारीचौर–बद्रीगाँउ–भुक्काखेला तथा कोशी कोरिडोरको च्याम्ताङ–घाङघप्पाको समष्टिगत प्रगति पनि लक्ष्यअनुरुप जानकारी दिइएको छ ।
विगतको द्वन्द्वकालमा क्षति भएका तथा नयाँ निर्माण गरिने सैनिक ब्यारेकसहितका पूर्वाधार संरचना कार्यक्रम ‘बङ्करदेखि ब्यारेक’अन्तर्गत यस वर्ष ब्यारेक भवन निर्माणका लागि तय भएका ७३ कार्यक्रममध्ये ५४ वटा कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान भइ ठेक्का सम्झौता समेत भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माण तीव्रगतिमा अघि बढिरहेको छ भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका सातमध्ये छ कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बाँकी एउटाको डिजाइनको काम भइरहेको छ । मन्त्रालय मातहतको निकायले यस अवधिमा सामुदायिक विपद् प्रतिकार्य तालिम तीन हजार तीन सय ७५ जनालाई दिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ र प्रतिरक्षा नीति २०७७ कार्यान्वयनका लागि नेतत्व, समन्वय र सहजिकरण भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठनपछि राष्ट्रियसुरक्षा परिषद्को ३४औँ बैठकबाट राष्ट्रिय सुरक्षासँगसम्बन्धी विभिन्न निर्णय भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वर्तमान प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको नियुक्ति, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमार्फत भएका महत्वपूर्ण निर्णय, सुरक्षा परिषद्को दुई आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समय प्रस्तुत गर्ने कार्य पनि पछिल्लो महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विपद्पछि उद्धारमा सेना
रक्ष मन्त्रालयले गत असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार र राहतमा मातहतको जनशक्ति नेपाली सेना खटाएर नागरिक जीवन रक्षा र धनमालको सुरक्षाजस्तो कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको थियो ।
त्यसक्रममा देशभर उद्धार कार्यमा तीन सय ८३ स्थानमा प्रत्यक्ष सात हजार चार सय ८७ सैनिक खटिएका थिए भने सात स्थानमा हवाई उडानमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढी, पहिरो र डुबानका घटनामा ज्यान गुमाएका १६ वटा शव सैनिक हवाई उडानमार्फत व्यवस्थापन गरिएको थियो भने सो क्रममा बाढी पहिराका चपेटामा परेका सात सय २६ जनाको सेनाले हवाई उद्धार गरेको थियो ।
सिस्नेरी खोलामा आएको बाढीमा फसेका ३२ जना फुटबल खेलाडीको पनि नेपाली सेनाले उद्धार गरेको थियो । सिन्धुली गोलञ्जोर–७ खुर्काेटस्थित सुनकोसीले बगाएको पुल भएकै ठाँउमा सेनाको टोलीले बेलिबृज जडान गरिरहेको छ । उक्त कार्य केही दिनभित्रै पूरा हुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमताल विष्फोटनपछि खोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढीमा फसेका व्यक्तिको उद्धारमा तत्कालै एक सय ७९ जनाको सैनिक टोली खटाई उद्धार गरिएको थियो । रासस
