काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार गैरखाद्य वस्तुको तुलनामा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । मुख्यगरी तरकारी र गेडागुडीको मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको हो ।
“२०८१ असोजमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा मुद्रास्फीति सात दशमलव ५० प्रतिशत रहेको थियो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति सात दशमलव १८ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति तीन दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ ।”
खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क २५ दशमलव १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जुन सबैभन्दा उच्च मूल्यवृद्धि हो । त्यस्तै, दाल तथा गेडागुडीको १० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको नौ दशमलव ५७ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको चार दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यो अवधिमा केही वस्तुको मूल्य भने घटेको छ । माछा तथा मासु उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क एक दशमलव १८ प्रतिशत, मरमसलाको शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको शून्य दशमलव ७८ प्रतिशतले घटेको छ ।
गैर-खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १० दशमलव ४९, मदिराजन्य पेय पदार्थको छ दशमलव ३२, कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको छ दशमलव १२ प्रतिशत र घरायसी उपकरणको चार दशमलव ८८ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत असोजमा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क चार दशमलव ७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
प्रदेशगत रुपमा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव २६, मधेश प्रदेशको पाँच दशमलव ०८, बागमती प्रदेशको चार दशमलव २४ र गण्डकी प्रदेशको तीन दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको चार दशमलव ४२, कर्णालीको तीन दशमलव २५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ५०, तराईको पाँच दशमलव २३, पहाडको चार दशमलव ३२ प्रतिशत र हिमालको पाँच दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको छ । रासस