दिलकुमार लिम्बू/फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ) । पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारको विरोधमा एक सातादेखि जारी यातायात बन्दले सुदूरपूर्वी पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । गत माघ १२ मा ‘नो केबलकार समूह’ र प्रहरीबीचको झडपमा दुई जनालाई गोली लागेपछि आन्दोलनरत पक्षले यातायात बन्द आह्वान गरेको हो ।     
     
आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माणको काम तत्काल रोक्नुपर्ने, गिरफ्तार गरिएका प्रदीप मादेन, चन्द्रसागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बूलाई रिहा गर्नुपर्ने, काफ्लेपाटीमा रहेको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मालेका अनुुसार वार्ता र संवाद भइरहेको छ, “प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत पनि वार्ता र समन्वय हुनेछ । जिल्लाबाट पनि गरिँदै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा शान्ति सुरक्षा प्रवाह, अलपत्र परेका यात्रुको उद्धारलगायत काम गरिरहेका छौँ । आज पनि केही तीर्थयात्री र पर्यटक जिल्ला भित्रिएका छन् । उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने छौँ ।”     
     
पाथीभरा केबलकार नालीबेली     
     
फुङलिङ-१० काफ्लेपाटीदेखि मन्दिर छेउसम्म २ दशमलव ७ किमी केबलकार निर्माण भइरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा मुक्कुमलुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको तोक्मेडाँडामा मोटर बाटोको ट्याक पुगेपछि उद्घाटन गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य शाह २०४४ पुस १९ मा फुङलिङ पुग्नुभएको थियो । त्यस क्रममा ओलाङचुङगोलाका व्यापारी छवाङ तेन्जिङ शेर्पाले पाथीभरामा केबलकार बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । छवाङ, सोनाम तेन्जिङ र फुर्बु वालुङले २०५४ मा कञ्चनजङ्घा केबलकार प्रालि दर्ता गर्नुभयो ।     
     
केबलकार निर्माणको तल्लो स्टेसन बनाउन काफ्लेपाटीमा ९२ रोपनी जमिन भएका ध्रुवनारायण श्रेष्ठ २०४३ सालका विराटनगर उपमहानगर प्रमुखले २०७२ मा पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी दर्ता गर्नुभयो । त्यसअघि नै सङ्घाइ ग्रुपका सुभाष सङ्घाइले त्रिवेणी केबलकार कम्पनी दर्ता गरिसकेका थियो । सङ्घाइले केबलकार निर्माणका लागि सरकारबाट अनुमति लिन फुङलिङ नगरपालिका, तत्कालीन फुरूम्बु, फावाखोला गाविस र पाथीभरा क्षेत्रका छ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षबाट सिफारिस लिएका थियो ।     
     
फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार २०७५ जेठ १३ पाथीभरा माता दर्शन केबलकार प्रालिलाई निर्माणको अनुमति दियो । अनुमति लिएको केही वर्षमा ध्रुवनारायण श्रेष्ठको पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी यती समूहले स्वामित्व लिएपछि श्रेष्ठ बाहिरिनुभयो ।     
     
यती समूहले अहिले आइएमई ग्रुपलाई कम्पनी बिक्री गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका चन्द्र ढकालले यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ । उहाँले यसअघिका विवादका विषयमा आफू जानकार नभएको र सातै प्रदेशमा एक-एक वटा केबलकार बनाउने आफ्नो योजनाअनुसार पाथीभरामा पनि केबलकार स्थापना गर्न लागेको बताउनुभयो । दुई दशमलव ७५ किमी लामो दूरीको केबलकार निर्माणका लागि रू तीन अर्ब लगानी गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीले व्यापारभन्दा आर्थिक विकास र रोजगारीको प्राथमिताका दिएका छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रियस्तरबाटै समाधान गरेर लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।”     
     
विवादको सुरूआत     
     
पाथीभराको गुरूयोजना बनाउन पुरातत्व विभागको टोली बोलाइएको थियो । उक्त टोलीमा आएका कर्मचारीले मूर्तिहरू राखेर सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको र पाथीभरालाई प्राकृतिक रूपमै राख्न यसलाई हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थियो । त्यही अभिव्यक्तिपछि पहिला यसको नाम मुक्कुमलुङ रहेको र अतिक्रमण भएर पाथीभरा नाम राखिएको आवाज उठ्न थाल्यो । अहिले लिम्बूको नेतृत्वमा मुक्कुमलुङ संरक्षण समिति, खगेन्द्र फेम्बुको नेतृत्वमा पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समिति रहेको छ ।     
     
‘मुक्कुमलुङ’ लाई अतिक्रमण गरेर ‘पाथीभरा’ बनाइएकाले ‘मुक्कुमलुङ’ नै राख्न आन्दोलनरत पक्षले सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र पनि बुझायो । मुक्कुमलुङमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको र लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएको उहाँहरूको दाबी छ । आन्दोलनरत समूहको एकमात्र माग मुन्धुमीस्थलमा कुनै पनि हालतमा ठूला पूर्वाधार बनाउन नदिने रहेको छ । विवादमा अहिले ‘नो कोशी’ आन्दोलन पनि सामेल छ । पहिचान पक्षधर नेता अहिले मुक्कुमलुङ संरक्षण अभियानमा जोडिएका छन् ।     
     
गत माघ १२ मा बलुडाँडामा गोली चलेपछि विवाद राष्ट्रिय मुद्दाको रूप लिएको छ । पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषयमा विवाद हुँदा गत शनिबार फुङलिङ नगरपालिका-११ बलुडाँडामा केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै मुक्कुम्लुङ बचाउ सङ्घर्ष समितिले गरेको प्रदर्शनमा झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागि चार जना घाइते भएका थिए । प्रहरीसँगको झडपमा यामबहादुर लिम्बू, सगुन लावती, धर्मान पालुङ्वा र मङ्गल लावती घाइते भएका हुन् । यमाबहादुर लिम्बू र सगुन लावतीलाई प्रहरीले चलाएको गोली लागेको थियो । प्रहरीले गोली चलाएपछि आन्दोलनले राष्ट्रिय मुद्दाको रूप लिएको छ ।     
नो केबलकार समूहहरूले गत मङ्गलबारदेखि मेची राजमार्ग, तमोर कोरिडोर, तथा ताप्लेजुङमा सदरमुकाम आउने सडकमा यातायात बन्द गरेको थियो । आन्दोलनरत पक्षले थप माघ २० र २१ गते नौ जिल्ला लिम्बूवान बन्दको घोषणा समेत गरेको छन् ।     
     
ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभालगायतको जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको हो । यही माघ २० र २१ गतेसम्म आन्दोलनरत पक्षको मागको सम्बोधन नगरे २२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन लिम्बूवान आमहड्ताल घोषणा गरिने जनाइएको छ ।     
     
वार्ता टोली गठन     
     
यता सरकारले पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ)क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।     
     
गृहमन्त्रालयले आइतबार अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको जनाएको छ ।     
     
वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाई समेत आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई संवादमार्फत समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले अपिल गरेको सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आवश्यक पहलकदमी लिई ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतसँग नियमित संवाद तथा समस्या समाधानका लागि पहल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।     
     
सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केबलकारसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको विषय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले केबलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रूपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।     
     
समस्या बहुपक्षीय सरोकार रहेको तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सरोकारवाला निकायसहितको समन्वय र सहजीकरण गृह मन्त्रालयबाटै गर्न उपयुक्त हुने व्यहोराको पत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस